ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੋ
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।[1][2]

ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[3] ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।[4] ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।[5][4] ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ[6] ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।[7]

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ (ਧਾਰਾ 144) ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।[5][4][8] ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।[5] ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਡੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।[9] ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।[10][11] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।[12][13]

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 367 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1954 ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ 'ਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ - ਦੁਆਰਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[14] 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ - ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[4][15][16]


ਪਿਛੋਕੜ

[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ - ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।[2] ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।[17][18] ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1954 ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।[19] ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ, ਧਾਰਾ 35A ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।[20]

1954 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ - ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਮੰਤਰਾ ਬੋਸ, 1953-63 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ:

ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 1963 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਆਈਜੇਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ "ਏਕੀਕਰਨ"। ਨਤੀਜਾ ਦੋਹਰਾ ਸੀ: ਆਈਜੇਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣਾ; ਅਤੇ ਆਈਜੇਕੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਖੋਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਜੇਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਸਹਿਮਤੀ" ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ) - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਲੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।"[21]


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, 1954 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ "ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਅੰਤ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ "ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ"।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ, ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ।[22] [ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ] ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।[23][24] 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1954 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।[25][26] ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 1 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।[27]

5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[28]

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ

[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ 'ਅਸਥਾਈ ਉਪਬੰਧ' ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।[29] ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ (IoA) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ "ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ" ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਸਹਿਮਤੀ" ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।[30] ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1954 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 35A ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 'ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।[29]

1954 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11 ਫਰਵਰੀ 1956 ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ 1994 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 47 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 'ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ' ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।[31][31] ਜਿਲ ਕੌਟਰੇਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ "ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ"।[32] 1954 ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਦੇ 97 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 395 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 260 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ।[31]

ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ

[ਸੋਧੋ]

ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਸਥਾਈਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।[33] ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ 'ਅਯੋਗ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।[29] 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ) ਆਦੇਸ਼, 2019 - ਜਿਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ) ਆਦੇਸ਼, 1954 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[34]


ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ" ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [18] [note 1] ਇਹ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (1957 ਵਿੱਚ ਭੰਗ) ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।[29] ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਧਾਰਾ (I) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 367 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ' ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ' ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ' ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।[37][38] ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।[37][29] ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।[29]

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।[29] ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤੇ 'ਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 125 (67%) ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 61 (33%) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।[14] 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 370 (86%) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 70 (14%) ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ 351 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 72 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।[15][16]

ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ

[ਸੋਧੋ]

28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।[39][40] ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।[40] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।[41]

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 14 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।[42]

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ

[ਸੋਧੋ]

ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੂ ਜੀ. ਨਾਇਰ ਨੇ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ" ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।[43] ਦੇਵਾ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।[44] ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ "ਰੱਦ" ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।[45] ਗੌਤਮ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਇਆ।[46] ਸੁਹ੍ਰਿਤ ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ।[47]

2023 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

[ਸੋਧੋ]

11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ 'ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ' ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।[48] ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।[49]

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ।[50]

ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ

[ਸੋਧੋ]

ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।[51] 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ "ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ" ਅਤੇ "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ"।[51] ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।[52] ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।[52] ਹਾਲਾਂਕਿ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35A ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"[51]

4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ।[51] ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।[53] ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ[54][55] (ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ[54] )। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।[56]

5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।[57][58][59] ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ "ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ"।[60][61] ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਰ ਕੁਝ ਸੌ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ।[54] ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਸਨ[53] ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ[56] ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[51] ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।[58]

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।[62] ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।[54] ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (CPJ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਿਬਲੀ - ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ।[63] ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ USB ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।[64] ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਪੀਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ"।[65][66] ਸੀਪੀਜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[67]

ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ, ਨਵਿਕਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ", ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।[62] ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐੱਚ.ਕੇ. ਦੁਆ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ "ਅਨੁਕੂਲ" ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ"।[62]

18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।[68][69] ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500 ਸੀ।[70][71] ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ[72] ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ"[72] ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[51]

ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।[73]


ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ

[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[6] ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।[74]

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ" ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।[75]

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

[ਸੋਧੋ]

16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ - ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣੀਅਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏਗੀ।[76] ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।[77] ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 18 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।[76] ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 19 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਅੜੀ ਸੀ।[77] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ।[78][79] ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "22 ਵਿੱਚੋਂ 12 [ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ] ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"।[76][80]

25 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।[81] 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50,000 ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ।[82] 14 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।[83] 3 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 153 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।[84]

13 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ - ਜਿਸਨੂੰ 'ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ($4.20) ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਬਨਿਹਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਜੀਦ ਮੀਰ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 500,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ"।[85]

14 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2G ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।[86][75]

18 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 153 ਵਾਈਟ ਲਿਸਟਿਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕੁਪਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਲਈ 2G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।[87][88][89][90]


25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, 301 ਵਾਈਟ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ 2G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।[91][92][93][94]

26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ, ਵਾਈਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 2G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।[95][96]

ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।[97]

16 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (4G/LTE) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।[98]

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ

[ਸੋਧੋ]

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।[99]

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

[ਸੋਧੋ]
  •  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ- ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਲਿਸ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ - ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ" ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ "ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ"।[100]ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਲੈਬ ਅਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਓਕਾਸੀਓ-ਕੋਰਟੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।[101][102][103]
  • ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ - ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਉਟ" ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ" ਅਤੇ "ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚ" ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।[104]

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

[ਸੋਧੋ]

ਵਿਰੋਧ

[ਸੋਧੋ]

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ" ਕਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।[5][105]

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਤਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ" ਮੰਨਿਆ।[106]

ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਕਰਬਲਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਲੋਕ "ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਖੋਮੇਨੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ" ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।[107]

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਸੱਜਾਦ ਗਨੀ ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਫਿਊ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅੱਠ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ," ਅਤੇ ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ "ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕੇਗੀ ਅਤੇ [ਇਹ] ਫੁੱਟੇਗੀ। ਆਮ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।"[108][109][110] ਫੈਸਲ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਉਸਦੀ ਅਲਮਾ ਮੈਟਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।[111]

ਸਹਿਯੋਗ

[ਸੋਧੋ]

ਲੱਦਾਖ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਮਯਾਂਗ ਸੇਰਿੰਗ ਨਾਮਗਿਆਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ - ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ"।[112] ਨਾਮਗਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੇਤ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।[113][114]

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਲੱਦਾਖ ਬੋਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ [115] ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ 8 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।[116] ਲੇਹ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।[12][13]

ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਪਨੂਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕਜੱਟ ਜੰਮੂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।[117][118][119]


ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਨੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ।[120][121][122]

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ[123][124] ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ[125] ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300,000 ਤੋਂ 400,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ[126] ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ।[127]

15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।[128][129] ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਬਕਰਵਾਲਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਏਗਾ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।[130]

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

[ਸੋਧੋ]

ਵਿਰੋਧ

[ਸੋਧੋ]

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ "ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਹੈ।[131] [note 2] ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਦਵਾਨ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਸੀ,[132] ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ। ਇਹ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ" ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।[5]

ਪ੍ਰਭਾਵ

[ਸੋਧੋ]

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ,[133] ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ,[134] ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ,[135] ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮ, ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,[136][137] ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਸਤੀ[138] ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।[139]

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਮਹੀਨੇ (ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 180,000 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।[140][141] ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।[142]

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

[ਸੋਧੋ]

ਨੋਟਸ

[ਸੋਧੋ]
  1. ↑ 30 July 1986 Presidential order on Jammu and Kashmir used an equivalent procedure. While the Congress party central government led by Rajiv Gandhi was in power, the President of India made an order under Article 370, on 30 July 1986, extending to Jammu and Kashmir Article 249 of the Indian Constitution in order to empower Indian Parliament to legislate on matters in the State List after obtaining a Rajya Sabha resolution. The then Governor Jagmohan gave concurrence on behalf of the state government while the state was under President's rule,[35] despite protests from G. A. Lone – the Law secretary of Jammu and Kashmir – and in the absence of a Council of Ministers.[35][36]
  2. ↑ Guha states, "when a very complex order or a proposal by the government comes to you, it's obligatory for the President to consider it, to reflect upon it, to return it, especially when it is juxtaposed by the news that the Valley is shut down, former chief ministers are placed under house arrest, and landlines and mobiles have been completely obliterated. I think the President acted in haste and unwisely".[131]

ਹਵਾਲੇ

[ਸੋਧੋ]
  1. ↑ Akhtar, Rais; Kirk, William. "Jammu and Kashmir, State, India". Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/place/Jammu-and-Kashmir. Retrieved 7 August 2019. "Jammu and Kashmir, state of India, located in the northern part of the Indian subcontinent in the vicinity of the Karakoram and westernmost Himalayan mountain ranges. The state is part of the larger region of Kashmir, which has been the subject of dispute between India, Pakistan, and China since the partition of the subcontinent in 1947.". 
  2. ↑ 2.0 2.1 {{cite book}}: Empty citation (help)
  3. ↑ "Prepaid mobile services restored in J-K after over five-month suspension". Business Standard India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Press Trust of India. 2020-01-18. Retrieved 2021-06-06.
  4. ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 "Article 370: What happened with Kashmir and why it matters". BBC News. 6 August 2019. Retrieved 2019-08-10.
  5. ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Gettleman, Jeffrey; Raj, Suhasini; Schultz, Kai; Kumar, Hari (2019-08-05). "India Revokes Kashmir's Special Status, Raising Fears of Unrest". The New York Times. Retrieved 2019-11-15.
  6. ↑ 6.0 6.1 "Kashmir was in 'mess' before Aug 5: Jaishankar". The Economic Times. Press Trust of India. 2019-09-26. Retrieved 2019-11-15.
  7. ↑ "Jammu & Kashmir ceases to be a state; two new UTs come into being". The Times of India. Times News Network. 31 October 2019. Retrieved 31 October 2019.
  8. ↑ "Explained: What is Section 144 of CrPC?". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2019-08-06. Retrieved 2021-02-24.
  9. ↑ "Article 370 revoked: Which political parties supported the bill, which opposed it". India Today. 5 August 2019. Retrieved 2019-08-20.
  10. ↑ "Ladakh's UT status triggers jubilation in Leh, resentment in Kargil". The Times of India. Press Trust of India. 5 August 2019. Retrieved November 19, 2019.
  11. ↑ Majid, Zulfikar. "Why are Kargil people against Art 370 abrogation?". Retrieved November 19, 2019.
  12. ↑ 12.0 12.1 Ulmer, Alexandra (7 August 2019). "Buddhist enclave jubilant at new Kashmir status but China angered". The Sydney Morning Herald. Retrieved 2019-08-22.
  13. ↑ 13.0 13.1 ul Haq, Shuja (6 August 2019). "Kashmir Article 370: Ladakh too welcomes its new Union Territory status". India Today. Retrieved 2019-08-22.
  14. ↑ 14.0 14.1 Prabhu, Sunil (5 August 2019). Sanyal, Anindita (ed.). "Already, Rajya Sabha Clears J&K As Union Territory Instead Of State". NDTV. Retrieved 2019-08-22.
  15. ↑ 15.0 15.1 "Lok Sabha passes J&K Reorganisation Bill with 370 votes for and 70 against it". Zee News. 6 August 2019. Retrieved 2019-08-22.
  16. ↑ 16.0 16.1 "LS too okays scrapping of J&K's special status". Business Line. 6 August 2019. Retrieved 2019-08-22.
  17. ↑ "Article 370: India strips disputed Kashmir of special status". BBC News. 5 August 2019. Retrieved 2019-09-19.
  18. ↑ 18.0 18.1 Venkataramanan, K. (2019-08-05). "Explained | How the status of Jammu and Kashmir is being changed". The Hindu. Archived from the original on 2019-08-06.
  19. ↑ "The importance of Article 370". The Hindu. 15 October 2015. Retrieved 2019-09-19.

    "Article 370 is permanent, rules J&K High Court". The Hindu. Press Trust of India. 11 October 2015. Retrieved 2017-03-25.
  20. ↑ "Article 370: Rewriting both the history and geography of J&K". The Times of India. Times News Network. 22 August 2019. Retrieved 2019-09-19.
  21. ↑ {{cite book}}: Empty citation (help)
  22. ↑ {{cite book}}: Empty citation (help)
  23. ↑ "India's BJP releases manifesto before elections". Al Jazeera. 8 April 2019. Retrieved 2019-08-22.
  24. ↑ "India 2019 election results: Modi's landslide in charts". Financial Times. 24 May 2019. Retrieved 2019-09-19.
  25. ↑ Samanta, Pranab Dhal (5 August 2019). "Article 370 rendered toothless, Article 35A ceases to exist". The Economic Times. Retrieved 2019-09-19.
  26. ↑ "The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019, C.O. 272" (PDF). The Gazette of India. No. 444. 5 August 2019. Retrieved 2019-09-19.
  27. ↑ Venkatesan, V. "Abrogation of Articles 370 and 35A: Assault on the Constitution". Frontline (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). No. CONSTITUTIONAL PERSPECTIVES. Retrieved 25 August 2021.
  28. ↑ "What is J&K's 'Alliance for Gupkar Declaration'". The Times of India. 15 October 2020. Retrieved 2020-10-24.
  29. ↑ 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 Deka, Kaushik (19 August 2019). "Kashmir: Now for the legal battle". India Today. Retrieved 2019-08-21.
  30. ↑ "Explainer: What is Article 370?". Business Line. Press Trust of India. 5 August 2019. Retrieved 2019-08-21.
  31. ↑ 31.0 31.1 31.2 Noorani, Article 370 2011.
  32. ↑ Cottrell, Kashmir: The vanishing autonomy 2013.
  33. ↑ Mahapatra, Dhananjay (4 April 2018). "Article 370 has acquired permanent status: Supreme Court". The Times of India. Times News Network. Retrieved 2019-08-21.
  34. ↑ "Text of President's notification on Article 370". Business Standard. Press Trust of India. 2019-08-05. Retrieved 2019-08-21.
  35. ↑ 35.0 35.1 Cottrell, Kashmir: The vanishing autonomy 2013, p. 174.
  36. ↑ Noorani, Article 370 2011, Chapter 11.
  37. ↑ 37.0 37.1 "Full text of document on govt.'s rationale behind removal of special status to J&K". The Hindu. 2019-08-05. Retrieved 2019-08-21.
  38. ↑ "Blog: How Modi govt cleverly used Art 370 to remove special status". The Times of India. Times News Network. 6 August 2019. Retrieved 2019-08-21.
  39. ↑ Rajagopal, Krishnadas (2019-08-28). "Kashmir: five-judge Supreme Court Bench to hear pleas challenging abrogation of Article 370". The Hindu. Retrieved 2019-08-31.
  40. ↑ 40.0 40.1 "SC to examine legal challenge to abrogation of Article 370; refers matter to 5-judge Constitution bench". The Times of India. Press Trust of India. 28 August 2019. Retrieved 2019-08-31.
  41. ↑ Withnall, Adam (2019-08-28). "Kashmir: India's top court is asked to reverse decision on revoking special status". The Independent. Retrieved 2019-08-31.
  42. ↑ "Article 370: SC fixes Nov 14 for hearing on constitutional validity of Centre's decision". The Times of India. Press Trust of India. 1 October 2019. Retrieved 2019-10-18.
  43. ↑ Nair, Balu G. (2019-09-02). "Abrogation of Article 370: can the president act without the recommendation of the constituent assembly?". Indian Law Review. 3 (3): 254–279. doi:10.1080/24730580.2019.1700592. ISSN 2473-0580.
  44. ↑ Deva, Zaid (2020-05-03). "Basic without structure?: the Presidential Order of 1954 and the Indo-Jammu & Kashmir constitutional relationship". Indian Law Review. 4 (2): 163–198. doi:10.1080/24730580.2020.1791520. ISSN 2473-0580.
  45. ↑ "Abrogation of Article 370 a very complex affair, say legal experts". News18 (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2014-05-28. Retrieved 2021-07-18.
  46. ↑ Bhatia, Gautam (2019-08-05). "The Article 370 Amendments: Key Legal Issues". Indian Constitutional Law and Philosophy (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2021-07-18.
  47. ↑ "An exercise of executive whim: Negation of Article 370 in J&K doesn't stand up to constitutional test, strikes at federalism". Times of India Blog (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). 2019-08-07. Retrieved 2021-07-18.
  48. ↑ "Article 370 abrogation in J-K constitutionally valid: Supreme Court backs Centre in landmark verdict". Hindustan Times. 11 December 2023.
  49. ↑ "Indian court confirms end of special status for Kashmir". Aljazeera. 11 December 2023. Retrieved 13 December 2023.
  50. ↑ "Supreme Court Upholds Amendment of Article 370 by Indian Parliament - The News Dispatcher" (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). 2023-12-11. Retrieved 2023-12-11.
  51. ↑ 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 "Jammu and Kashmir: A timeline of recent events". The Hindu. 5 August 2019. Retrieved 9 August 2019.
  52. ↑ 52.0 52.1 Hussain, Aijaz (3 August 2019). "India orders students, tourists out of Kashmir for security". ABC News. Associated Press. Retrieved 2019-08-08.
  53. ↑ 53.0 53.1 Hussain, Aijaz; Saaliq, Sheikh (8 August 2019). "No phone calls, no groceries: Kashmir on edge under lockdown". Associated Press. Retrieved 2019-08-08.
  54. ↑ 54.0 54.1 54.2 54.3 Raina, Muzaffar (7 August 2019). "Crushing blockade on flow of information in Srinagar". The Telegraph. Retrieved 2019-08-08.
  55. ↑ "Armed soldiers patrol silent streets after Kashmir curfew". Gulf News. Agence France-Presse. 7 August 2019. Retrieved 2019-08-08.
  56. ↑ 56.0 56.1 Fareed, Rifat (4 August 2019). "India imposes Kashmir lockdown, puts leaders 'under house arrest'". Al Jazeera. Retrieved 2019-08-10.
  57. ↑ "Kashmir turmoil: What we know so far". India Today. 5 August 2019. Retrieved 2019-08-20.
  58. ↑ 58.0 58.1 "Schools and colleges to open from August 10 in Jammu, Section 144 lifted". India Today. Asian News International. 9 August 2019. Retrieved 2019-08-20.
  59. ↑ Tiwari, Vaibhav, ed. (8 August 2019). "Large Gatherings Banned In Ladakh's Kargil, Drass Amid Kashmir Lockdown". NDTV. Retrieved 2019-08-20.
  60. ↑ Khan, Ahmer; Ratcliffe, Rebecca (9 August 2019). "'Kashmiris will erupt': fear grips region as Indian crackdown bites". The Guardian. Retrieved 2019-08-10.
  61. ↑ Jaleel, Muzamil; Masood, Bashaarat; Akhzer, Adil (7 August 2019). "Kashmir Valley has seen many a lockdown but why this time it is so different". The Indian Express. Retrieved 2019-08-10.
  62. ↑ 62.0 62.1 62.2 Siddiqui, Zeba; Bhardwaj, Mayank (8 August 2019). "Kashmir communications blackout angers some in the Indian media". Reuters. Retrieved 2019-08-20.
  63. ↑ "CPJ calls on India to ensure access to internet and communications services in Kashmir". Committee to Protect Journalists. 5 August 2019. Retrieved 2019-08-08.
  64. ↑ "Kashmir journalists struggle to tell their stories amid clampdown". Al Jazeera. 7 August 2019. Retrieved 2019-08-08.
  65. ↑ Majumder, Kunal; Iftikhar, Aliya (8 August 2019). "In Kashmir, obstruction, confiscated equipment, and hand-carrying stories and photos on flash drive". Committee to Protect Journalists. Retrieved 2019-08-22.
  66. ↑ "Journalists unable to report in occupied Kashmir amid communications blackout: CPJ". Dawn. 9 August 2019. Retrieved 9 August 2019.
  67. ↑ "At least 2 journalists detained amid tensions in Jammu and Kashmir". Committee to Protect Journalists. 16 August 2019. Retrieved 2019-08-22.
  68. ↑ "India's Kashmir doctrine: Claims of torture, night raids, mass detentions". TRT World. 19 August 2019. Archived from the original on 2021-10-30. Retrieved 2019-08-20.
  69. ↑ "About 4,000 people arrested in Kashmir since August 5: govt sources to AFP". The Hindu. Agence France-Presse. 18 August 2019. Retrieved 2019-08-20.
  70. ↑ Ghoshal, Devjyot; Bukhari, Fayaz (9 August 2019). "Thousands protest in Indian Kashmir over new status despite clampdown". Reuters. Retrieved 9 August 2019.
  71. ↑ "500 Arrests Made During Clampdown in Indian-Ruled Kashmir, Report Says". Time. 8 August 2019. Archived from the original on 2019-08-08. Retrieved 9 August 2019.
  72. ↑ 72.0 72.1 Das, Shaswati (5 August 2019). "Mehbooba Mufti, Omar Abdullah arrested after scrapping of Article 370". Mint. Retrieved 9 August 2019.
  73. ↑ Ganguly, Meenakshi (17 January 2020). "India Failing on Kashmiri Human Rights". Human Rights Watch. Retrieved 17 January 2020.
  74. ↑ "'Can't Stop Contact Between Militants Without Impacting All of Kashmir': Jaishankar Defends J&K Restrictions". News18. 2 September 2019. Retrieved 2019-11-15.
  75. ↑ 75.0 75.1 "J&K Internet links partially restored". The Hindu. 14 January 2020. Retrieved 2020-01-15.
  76. ↑ 76.0 76.1 76.2 Das, Shaswati (16 August 2019). "Curbs in Kashmir to be lifted in phases, landline services to resume by Sunday". Mint. Retrieved 2019-08-20.
  77. ↑ 77.0 77.1 Bukhari, Fayaz; Siddiqui, Zeba (16 August 2019). "Schools, telephone lines to reopen in Kashmir after lockdown". Reuters. Retrieved 2019-08-20.
  78. ↑ "Kashmir schools re-open but students stay home". BBC News. 19 August 2019. Retrieved 2019-08-20.
  79. ↑ Farooq, Azhar; Ratcliffe, Rebecca (19 August 2019). "Kashmir parents keep children out of school as tensions remain high". The Guardian. Retrieved 2019-08-20.
  80. ↑ "Restrictions in Kashmir to continue after isolated incidents of violence reported". India Today. Press Trust of India. 14 August 2019. Retrieved 1 November 2019.
  81. ↑ "Landline telephone services restored in most places in Valley: Officials". The Times of India. Press Trust of India. 25 August 2019. Retrieved 2019-08-25.
  82. ↑ "Post-paid mobile phone services restored in Kashmir without internet". The Economic Times. 14 October 2019. Retrieved 2021-06-06.
  83. ↑ "Postpaid mobile phone services in Kashmir restored". The Times of India. Press Trust of India. 14 October 2019. Retrieved 2019-10-14.
  84. ↑ "Longest Shutdowns". Internet Shutdown Tracker. Retrieved 2020-01-03.
  85. ↑ Parvaiz, Athar (13 January 2020). "FEATURE-No web, no jobs: Kashmiris board the 'Internet Express'". Reuters. Retrieved 13 January 2020.
  86. ↑ "Government Order No: Home -03 (TSTS) of 2020" (PDF). Home Department, Government of Jammu and Kashmir. 14 January 2020. Archived from the original (PDF) on 4 February 2020. Retrieved 2020-11-27.
  87. ↑ "Government Order No: Home -04 (TSTS) of 2020" (PDF). Home Department, Government of Jammu and Kashmir. 18 January 2020. Archived from the original (PDF) on 4 February 2020. Retrieved 2020-11-27.
  88. ↑ "Here is the full list of 153 websites you can access in Jammu and Kashmir now". The Indian Express. 19 January 2020. Retrieved 2020-11-27.
  89. ↑ Khan, Fazil (18 January 2020). "153 Websites Unblocked In Parts of J&K after Order; Bank, Govt Sites on List, Social Media Still Off Radar". News18. Retrieved 2020-11-27.
  90. ↑ "J&K: Calls, SMS restored on prepaid mobiles; 153 websites can now be accessed on 2G in 12 districts". Scroll.in. 18 January 2020. Retrieved 2020-11-27.
  91. ↑ "Government Order No: Home - 05 (TSTS) of 2020" (PDF). Home Department, Government of Jammu and Kashmir. 24 January 2020. Archived from the original (PDF) on 9 February 2020. Retrieved 2020-11-27.
  92. ↑ "2G mobile internet services restored in Kashmir from midnight". The Times of India. Press Trust of India. 25 January 2020.
  93. ↑ "Data Services on Low Speed 2G Restored Across J&K, Some News Sites Now 'Whitelisted'". The Wire. 24 January 2020. Retrieved 2020-11-27.
  94. ↑ Awasthi, Prashasti (25 January 2020). "Govt to restore 2G internet services in Jammu and Kashmir after 5 months". Business Line. Retrieved 2020-11-27.
  95. ↑ "Government Order No: Home -17(TSTS) of 2020" (PDF). Home Department, Government of Jammu and Kashmir. 4 March 2020. Archived from the original (PDF) on 4 March 2020. Retrieved 2020-11-27.
  96. ↑ Masoodi, Nazir (4 March 2020). Srinivasan, Chandrashekar (ed.). "Social Media Ban Removed In Kashmir, Broadband Services To Be Restored". NDTV. Retrieved 2020-11-27.
  97. ↑ "India eases rules for security forces to acquire land in Kashmir". Al Jazeera. 28 July 2020. Retrieved 2020-11-27.
  98. ↑ "India restores 4G internet services in parts of Kashmir". Reuters. 16 August 2020. Archived from the original on 16 August 2020. Retrieved 2020-08-16.
  99. ↑ Rajagopal, Krishnadas (2020-01-10). "SC: review 'forthwith' orders curbing basic rights, free movement in J&K". The Hindu. Retrieved 2020-01-10.
  100. ↑ "UN General Assembly 2019: All the latest updates". Al Jazeera. 30 September 2019. Retrieved 2020-11-27.
  101. ↑ "US congresswoman calls for 'immediate restoration of communication' in occupied Kashmir". Dawn. August 27, 2019. Retrieved 2020-11-27.
  102. ↑ "US congresswoman condemns India's 'unacceptable actions' in occupied Kashmir". Dawn. September 14, 2019. Retrieved 2020-11-27.
  103. ↑ "Communications blockade in occupied Kashmir must end: US lawmaker Alexandria Ocasio-Cortez". Dawn. October 1, 2019. Retrieved 2020-11-27.
  104. ↑ "Let Kashmir Speak". Amnesty International. Archived from the original on 24 March 2020. Retrieved 2020-11-27.
  105. ↑ "'Dark day for democracy': Mehbooba Mufti on scrapping of Article 370 for India's Jammu and Kashmir". Gulf News. 5 August 2019. Retrieved 2019-08-10.
  106. ↑ "Centre scraps Article 370, bifurcates J&K into two Union Territories". Business Line. 5 August 2019. Retrieved 2019-08-08.
  107. ↑ Saaliq, Sheikh (7 August 2019). "India's decision to split Kashmir met with protests". The Washington Post. Associated Press. Archived from the original on 7 August 2019. Retrieved 2019-08-08.
  108. ↑ "Kashmir experiencing unprecedented lockdown, 8 million people 'incarcerated': Shah Faesal". The Hindu. 2019-08-07. Retrieved 2019-08-17.
  109. ↑ "PM Modi is 'murdering the constitution,' says Shah Faesal". BBC News. 14 August 2019. Retrieved 2019-08-17.
  110. ↑ Ratcliffe, Rebecca (2019-08-14). "Kashmir: Imran Khan says Pakistan will 'teach India a lesson'". The Guardian. Retrieved 2019-08-17.
  111. ↑ "Harvard University Students, Faculty Urge Indian Govt to Release Shah Faesal". The Wire. 16 August 2019. Retrieved 2019-08-17.
  112. ↑ Khanna, Pretika (9 August 2019). "With Article 370 gone, future of Ladakh now is very bright". Mint. Retrieved 9 August 2019.
  113. ↑ "2 families still think Kashmir is their father's property, says BJP MP from Ladakh Tsering Namgyal". India Today. 6 August 2019. Retrieved 2019-08-08.
  114. ↑ "Ladakh MP Jamyang Tsering Namgyal makes his mark with LS speech on J&K bifurcation, wins appreciation of party's top brass". Firstpost. 7 August 2019. Retrieved 2019-08-08. Someone said that there is a bandh in Kargil (as the region purportedly opposed the Centre's move). I am a Member of Parliament from that region, and I can say that over 70 percent people of the people in Kargil are very happy. People here often confuse the entirety of Kargil with one road or a small market.
  115. ↑ "Ladakh Buddhist Association expresses happiness over UT status to Ladakh". Business Standard. 5 August 2019. Retrieved 2019-08-10.
  116. ↑ "LBA celebrates grant of UT status to Ladakh with 'thanksgiving' ceremony". Business Standard. 9 August 2019. Retrieved 2019-08-10.
  117. ↑ Times, State (13 December 2023). "Panun Kashmir hailed Supreme Court's verdict on abrogation of Article 370 terming it constitutionally valid". Retrieved 2023-12-17.
  118. ↑ "Removal of Article 370 gave hope: J&K youth activists". 8 October 2019.
  119. ↑ "'BJP vs All': More Than Gupkar Alliance, These Jammu-Centric Outfits May be Threat to Ruling Party". 28 November 2020.
  120. ↑ "Kashmir Article 370: Celebrations break out in Jammu". India Today. 5 August 2019. Retrieved 2019-08-10.
  121. ↑ Bhat, Sunil (7 August 2019). "Celebrations in Jammu continue over revocation of Article 370". India Today. Retrieved 2019-08-10.
  122. ↑ "Abolition of Art 370: Jammu in upbeat mood, celebrations amid restrictions". United News of India. 5 August 2019. Retrieved 2019-08-10.
  123. ↑ Waldman, Amy (2003-03-25). "Kashmir Massacre May Signal the Coming of Widespread Violence". The New York Times. Archived from the original on 11 February 2017. Retrieved 2017-02-10.
  124. ↑ "24 Hindus Are Shot Dead in Kashmiri Village". The New York Times. Reuters. 2003-03-24. Archived from the original on 11 February 2017. Retrieved 2017-02-10.
  125. ↑ "Article 370: The Indians celebrating Kashmir's new status". BBC News. 9 August 2019. Retrieved 2019-08-10.
  126. ↑ "Displaced Hindus from Kashmir eye return after India's scrapping of special status". Devdiscourse. Reuters. 6 August 2019. Retrieved 2019-08-10.
  127. ↑ Kumar, Rohin; Gairola, Hemant (5 August 2019). "Cautious optimism: Kashmiri Pandits happy over govt decision on Article 370, but have concerns". CNBC TV18. Retrieved 2019-08-10.
  128. ↑ Dhawan, Himanshi (15 August 2019). "With selfies and songs, Ladakh marks 'first Independence Day'". The Times of India. Times News Network. Retrieved 2019-08-20.
  129. ↑ "Ladakh celebrates '1st Independence Day' after being declared UT". Mint. Press Trust of India. 15 August 2019. Retrieved 2019-08-22.
  130. ↑ Shali, Pooja (15 August 2019). "My J&K Diary: What I heard when I listened to voices getting drowned in the liberals' clamour". Daily O. Retrieved 2019-08-20.
  131. ↑ 131.0 131.1 Jacob, Jimmy, ed. (6 August 2019). "What Happened In Kashmir Can Happen In Your State Too: Ramachandra Guha". NDTV. Retrieved 2019-08-08.
  132. ↑ Deshmane, Akshay (5 August 2019). "Kashmir: Scrapping Article 370 "Unconstitutional", "Deceitful" Says Legal Expert A.G. Noorani". HuffPost. Retrieved 2019-08-08.
  133. ↑ Malik, Irfan Amin (2 August 2020). "A Year Without High-Speed Internet Has Been a Nightmare for J&K's Entrepreneurs". The Wire. Retrieved 2020-08-02.
  134. ↑ Zargar, Safwat (31 July 2020). "One year after special status ended, Kashmiris have disappeared from government in J&K". Scroll.in. Retrieved 2020-11-27.
  135. ↑ Habibullah, Wajahat (26 July 2020). "Kashmir a year after: A lot happened since August 5, 2019". National Herald. Retrieved 2020-08-02.
  136. ↑ Wani, Fayaz (27 July 2020). "J&K's statehood restoration on August 15, 4G internet on August 5: Congress leader". The New Indian Express. Retrieved 2020-08-02.
  137. ↑ Wani, Fayaz (25 July 2020). "Restore Jammu and Kashmir's statehood on August 5: Apni Party chief to Centre". The New Indian Express. Retrieved 2020-08-02.
  138. ↑ Zargar, Safwat (2 August 2020). "A year when courts failed to hear petitions and left jailed Kashmiris at the mercy of the government". Scroll.in. Retrieved 2020-08-02.
  139. ↑ "Sharp decline in stone pelting incidents in Jammu and Kashmir since August 5, 2019: Officials". Deccan Herald. Press Trust of India. 2020-07-29. Retrieved 2020-08-02.
  140. ↑ Pandit, M. Saleem (April 5, 2022). "Kashmir: Record 1.8L tourists visited Kashmir in March, first time in past 10 years". The Times of India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2022-04-08.
  141. ↑ "Kashmir records 1.8 lakh tourists in March; highest in a decade". The Times of India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2022-04-08.
  142. ↑ Bhakto, Anando (August 30, 2024). "Omar Abdullah on Kashmir's Upcoming Election". The Diplomat.

ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

[ਸੋਧੋ]

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

[ਸੋਧੋ]
"https://pa.wikipedia.org/w/index.php?title=ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ_ਦੇ_ਵਿਸ਼ੇਸ਼_ਦਰਜੇ_ਨੂੰ_ਰੱਦ_ਕਰਨਾ&oldid=813366" ਤੋਂ ਲਿਆ